उत्तराखंड में ‘इकोलॉजी और इकॉनमी’ के संतुलन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा जोर

उत्तराखंड की विकास यात्रा केवल आंकड़ों का गणित भर नहीं है, बल्कि यह हिमालयी राज्य की भौगोलिक विषमताओं, सांस्कृतिक विरासत और आम नागरिकों की आकांक्षाओं का एक जीवंत समावेश है। हल्द्वानी में आयोजित दैनिक जागरण के विशेष कार्यक्रम ‘जागरण विमर्श: उत्तराखंड – आशाएं और चुनौतियां’ के मंच से मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विगत सफर, वर्तमान उपलब्धियों और भविष्य के रोडमैप को जिस गहनता के साथ रेखांकित किया, वह प्रदेश की भावी दिशा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

राज्य गठन के शुरुआती दिनों में महज लगभग चार हजार करोड़ रुपये के वार्षिक बजट से अपनी यात्रा शुरू करने वाला उत्तराखंड आज एक लाख ग्यारह हजार करोड़ रुपये से अधिक के बजट आकार तक पहुँच चुका है। यह विशाल वित्तीय छलांग इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि राज्य ने सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा और कृषि जैसे बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। हालाँकि, इस आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ राज्य के सामने पर्यावरण संतुलन और अनियोजित विकास जैसी गंभीर चुनौतियाँ भी खड़ी हैं, जिन पर मुख्यमंत्री ने पूरी बेबाकी के साथ अपना दृष्टिकोण साझा किया।

विकास का बदलता स्वरूप और बजट का ऐतिहासिक विस्तार
उत्तराखंड राज्य के गठन के समय से लेकर अब तक की यात्रा का आकलन करें तो स्पष्ट होता है कि विकास की ज़रूरतें और प्राथमिकताएं समय के साथ लगातार बदलती रही हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के योगदान को स्मरण करते हुए इस बात पर जोर दिया कि बुनियादी ढांचा किसी भी राज्य की प्रगति की पहली शर्त होता है। आज प्रदेश में आल वेदर रोड परियोजना, रेल कनेक्टिविटी का विस्तार और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक पक्की सड़कों का नेटवर्क यह सिद्ध करता है कि दूरदराज के पर्वतीय इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने में बड़ी सफलता मिली है।

चार हजार करोड़ से एक लाख ग्यारह हजार करोड़ रुपये तक का बजटीय सफर यह दर्शाता है कि राज्य सरकार की वित्तीय क्षमता और व्यय करने की शक्ति में गुणात्मक सुधार हुआ है। इस वित्तीय सशक्तिकरण का सीधा प्रभाव राज्य की प्रति व्यक्ति आय पर दिखाई देता है, जिसमें पिछले कुछ वर्षों के भीतर लगभग पैंतालीस प्रतिशत की सराहनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि इस बात का सूचक है कि विकास के लाभ केवल कागजों तक सीमित न रहकर आम जनता की जेब और जीवन स्तर तक पहुँच रहे हैं।

सतत विकास और राष्ट्रीय पहचान: नीति आयोग की रैंकिंग में शीर्ष स्थान
सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उत्तराखंड ने जो राष्ट्रीय छाप छोड़ी है, वह देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में उत्तराखंड का केरल जैसे साक्षर और सामाजिक रूप से उन्नत राज्य के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल करना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है।

यह रैंकिंग इस बात की पुष्टि करती है कि राज्य में गरीबी उन्मूलन, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नियोजित ढंग से काम किया जा रहा है। पर्वतीय परिस्थितियों के बावजूद इन मानकों पर शीर्ष पर पहुँचना यह साबित करता है कि सही नीति और निष्ठापूर्वक क्रियान्वयन से किसी भी भौगोलिक चुनौती पर विजय पाई जा सकती है।

पर्यटन, होम-स्टे और फिल्म निर्माण का नया केंद्र
उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमेशा से पर्यटन और धार्मिक यात्राएं रही हैं। लेकिन अब राज्य सरकार ने पर्यटन के पारंपरिक स्वरूप में बदलाव लाते हुए इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधे जोड़ने का प्रयास किया है। राज्य में होम-स्टे योजना इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुई है, जिसकी संख्या में पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगभग पचास प्रतिशत की जोरदार बढ़ोतरी देखी गई है।

होम-स्टे व्यवस्था के विस्तार से न केवल दूरदराज के गांवों में पर्यटकों को उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, खान-पान और आतिथ्य का सीधा अनुभव मिल रहा है, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। ग्रामीण युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए आजीविका कमाने का अवसर मिला है, जो पलायन की समस्या को रोकने में बेहद कारगर साबित हो रहा है।

इसके साथ ही, राज्य तेजी से देश का प्रमुख फिल्म निर्माण केंद्र बनकर उभरा है। उत्तराखंड की नैसर्गिक सुंदरता, उत्तरदायी प्रशासन और सरल शूटिंग नीतियों के कारण देश-विदेश के फिल्म निर्माता यहाँ का रुख कर रहे हैं। इससे स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को व्यापक आर्थिक लाभ मिल रहा है।

मातृशक्ति का सशक्तिकरण और स्थानीय उत्पादों की वैश्विक ब्रांडिंग
किसी भी समाज का वास्तविक विकास तब तक अधूरा माना जाता है जब तक उसकी मातृशक्ति को आर्थिक और सामाजिक रूप से पूरी आत्मनिर्भरता न मिले। उत्तराखंड के पर्वतीय जीवन में महिलाओं की भूमिका सदैव रीढ़ की हड्डी के समान रही है। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार महिलाओं को केवल सहायता देने तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उन्हें सफल उद्यमी बनाने की दिशा में काम कर रही है।

महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था ने ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास को नए पंख दिए हैं। आज राज्य की महिलाएं सीमित संसाधनों के बावजूद उच्च गुणवत्ता वाले पारंपरिक उत्पाद तैयार कर रही हैं।

इन स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड की शुरुआत की है। इस अंब्रेला ब्रांड के माध्यम से राज्य के मांडवा, झंगोरा, राजमा, जैविक शहद और हस्तशिल्प जैसे उत्पादों को एक व्यवस्थित पैकेजिंग और ग्लोबल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे मध्यस्थों की भूमिका समाप्त हो रही है और सीधा आर्थिक लाभ उत्पादक महिलाओं के खातों में पहुँच रहा है।

पारदर्शी रोजगार व्यवस्था और कठोर नकल विरोधी कानून
युवा शक्ति किसी भी प्रदेश का भविष्य तय करती है। विगत समय में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं के विश्वास को जो चोट पहुँची थी, उस पर राज्य सरकार ने कड़ा प्रहार किया है। उत्तराखंड सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू करके पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की है।

इस कानून के तहत न केवल नकल कराने वाले भू-माफिया और आपराधिक तत्वों पर शिकंजा कसा गया, बल्कि सौ से अधिक दोषियों की गिरफ्तारियां कर सलाखों के पीछे भेजा गया। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं—पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों में लगभग पैंतीस हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में स्थायी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार का ध्यान केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं है। स्टार्टअप नीति, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और आसान वित्तीय सहायता के माध्यम से युवाओं को नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाला (उद्यमी) बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

शिक्षा में आधुनिकता: अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण और समान अवसर
शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार करते हुए राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है। इसका मूल उद्देश्य मदरसों और पारंपरिक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को आधुनिक, वैज्ञानिक और रोजगारपरक शिक्षा से जोड़ना है।

सरकार की यह सोच बेहद स्पष्ट है कि प्रदेश का चाहे कोई भी बच्चा हो – किसी भी वर्ग या समुदाय से आता हो, उसे आधुनिक ज्ञान-विज्ञान, कंप्यूटर शिक्षा, गणित और कौशल विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। जब तक युवा पीढ़ी आधुनिक तकनीकी ज्ञान से लैस नहीं होगी, तब तक वह प्रतिस्पर्धी दुनिया में बराबरी से खड़ी नहीं हो सकती। यह कदम सामाजिक समावेशन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार में दूरगामी भूमिका निभाएगा।

हरिद्वार महाकुंभ 2027: भव्य, सुरक्षित और दिव्य आयोजन का खाका
उत्तराखंड के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का सबसे बड़ा प्रतीक महाकुंभ मेला है। वर्ष 2027 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियों का खाका अभी से तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष बल दिया कि कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सनातन चेतना का वैश्विक पर्व है।

सरकार संत समाज, विभिन्न अखाड़ों, धार्मिक संगठनों और आम जनता के अमूल्य सुझावों को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है। तीर्थयात्रियों के लिए सुगम आवागमन, स्वच्छता, सुरक्षा, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, ताकि देश-विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को एक अविस्मरणीय और सुरक्षित अनुभव प्राप्त हो सके।

भावी चुनौतियाँ: इकोलॉजी और इकॉनमी का नाजुक संतुलन
एक तरफ जहाँ विकास के आंकड़े राज्य की प्रगति को दर्शाते हैं, वहीं दूसरी ओर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की संवेदनशीलता सरकार और समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती पेश करती है। अनियोजित निर्माण, बढ़ते शहरीकरण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों ने उत्तराखंड के पहाड़ों पर गंभीर संकट खड़ा किया है।

मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि राज्य में ‘इकोलॉजी’ (पर्यावरण) और ‘इकॉनमी’ (अर्थव्यवस्था) को एक-दूसरे का विरोधी नहीं, बल्कि पूरक बनाना होगा। बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के किया गया विकास दीर्घकालिक रूप से विनाशकारी साबित हो सकता है।

इसी रणनीति के तहत राज्य सरकार ने विभिन्न संवेदनशील पर्वतीय शहरों और पर्यटन स्थलों की धारण क्षमता (कैरीइंग कैपेसिटी) का वैज्ञानिक आकलन कराना शुरू किया है। इसके साथ ही, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों के पिघलने की गति और ग्लेशियल झीलों के बनने व फटने के खतरों की निरंतर वैज्ञानिक निगरानी की जा रही है, ताकि समय रहते आपदा प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए जा सकें।

अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास और देवभूमि की अस्मिता का संरक्षण
विकास की किसी भी योजना की सार्थकता इस बात में निहित है कि उसका अंतिम लाभ समाज के सबसे कमजोर और दूरस्थ क्षेत्र में बैठे व्यक्ति तक पहुँचे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार अपनी नीतियों को समाज के अंतिम छोर तक पहुँचाने में जुटी है। इसके साथ ही, विकास की इस तेज दौड़ में उत्तराखंड की मूल पहचान, समृद्ध लोक संस्कृति, बोलियों और ‘देवभूमि’ के पवित्र स्वरूप को बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। राज्य की जनसांख्यिकी संतुलन को बनाए रखने और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए सरकार सामाजिक सजगता के साथ कठोर निर्णय ले रही है।

उत्तराखंड आज एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहाँ अपार संभावनाएं उसका स्वागत कर रही हैं, तो साथ ही प्राकृतिक और सामाजिक चुनौतियाँ उसकी परीक्षा ले रही हैं। विमर्श कार्यक्रमों के माध्यम से मिलने वाले प्रबुद्ध सुझाव और जनभागीदारी ही वह मार्गदर्शक light बनेगी, जो राज्य को समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण की ओर अग्रसर करेगी।