Dhami Cabinet Decisions Update: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के विकास, शिक्षा, पर्यटन, प्रशासन और राजस्व व्यवस्था से जुड़े कई क्रांतिकारी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग कर कैबिनेट द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों की विस्तृत जानकारी साझा की।
मदरसों की आर्थिक सहायता समाप्त और अल्पसंख्यकों के लिए बजट
धामी कैबिनेट के सबसे बड़े और नीतिगत फैसलों में मदरसों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने साफ किया है कि जिन मदरसों की मान्यता पहले ही समाप्त हो चुकी है, उन्हें दी जा रही सभी प्रकार की आर्थिक मदद को अब पूरी तरह विलोपित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही, राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के सुचारू संचालन के लिए कैबिनेट ने बजट जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
कर्मचारियों को मिला सातवां वेतनमान, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
राज्य सरकार ने अपने कार्य भंडारण कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने इन कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे लंबे समय से आंदोलनरत कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
इसके अलावा, युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल बिठाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर बड़ा सुधार किया गया है। अब कौशल विकास विभाग और सेवायोजन विभाग को एक साथ एकीकृत कर दिया गया है।
पर्यटन, शिक्षा और तकनीकी विकास को बढ़ावा
सचिवालय में हुए इन फैसलों में उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे और शिक्षा को मजबूत करने के लिए भी कई निर्णय लिए गए:
तकनीकी संस्थान की स्थापना: पिथौरागढ़ में ‘नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान’ के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है।
अक्षय पात्र किचन योजना का विस्तार: प्रारंभिक शिक्षा के तहत बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए अब देहरादून और गदरपुर के बाद श्रीनगर को तीसरे केंद्र के रूप में शामिल किया गया है।
उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग नियमावली: प्रदेश में साहसिक पर्यटन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नई राफ्टिंग गाइडलाइंस को मंजूरी दी गई है।
राजस्व ग्राम बनाने की तैयारी: प्रदेश के बग्गा, बापूग्राम और बिंदुखत्ता क्षेत्रों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की जाएगी जो इसका विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेगी।
