उत्तराखंड बनेगा आत्मनिर्भर राज्य: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण से दिया बड़ा संदेश

उत्तराखंड की विकास यात्रा अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गैरसैंण के भराड़ीसैंण में पेश किया गया दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि प्रदेश केवल वर्तमान समस्याओं के त्वरित समाधान तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्ष 2047 तक भारत के शीर्ष विकसित राज्यों की श्रेणी में स्थान बनाने के लिए दूरगामी रणनीति पर काम कर रहा है। हिमालयी राज्य होने के नाते उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और आर्थिक चुनौतियां देश के अन्य मैदानी राज्यों से बिल्कुल अलग हैं।

ऐसे में विकास के पहिए को गति देते हुए पर्यावरण और विरासत का संतुलन बनाए रखना एक अत्यंत जटिल कार्य माना जाता है। गैरसैंण में अनुपूरक बजट की घोषणाओं और भावी कार्ययोजनाओं के माध्यम से सरकार ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि राज्य का अंतिम व्यक्ति ही प्रशासनिक प्राथमिकताओं के केंद्र में है। राज्य गठन के बाद से अब तक का सफर आंदोलनकारियों के सपनों, आम जनता के संघर्ष और प्रशासनिक नीतियों के समायोजन का दौर रहा है। अब जब उत्तराखंड अपनी स्थापना के स्वर्णिम दौर में प्रवेश कर रहा है, तब आर्थिक विकास के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और जनभागीदारी को बढ़ावा देना सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है।

आर्थिक मजबूती और बढ़ते आंकड़ों का धरातलीय विश्लेषण
किसी भी राज्य की वास्तविक प्रगति का आकलन केवल दावों से नहीं, बल्कि उसके वित्तीय आंकड़ों और सामाजिक संकेतकों से होता है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो पहले ढाई लाख करोड़ रुपये के आसपास था, उसमें भारी उछाल आया है और इसके नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। केवल कुल उत्पादन ही नहीं, बल्कि आम नागरिक की प्रति व्यक्ति आय में हुआ सुधार यह दर्शाता है कि आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। बहुआयामी गरीबी के सूचकांक में आई गिरावट इस बात का प्रमाण है कि विकास का लाभ केवल शहरों तक सीमित न रहकर दूरदराज के ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच रहा है।

आर्थिक वृद्धि के इस बुनियादी ढांचे को मजबूती देने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों तथा नए स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में, जहां बड़े भारी उद्योग लगाना पर्यावरण और भूगोल की दृष्टि से कठिन होता है, वहां लघु उद्योग और नए जमाने के नवाचार ही रोजगार के मुख्य साधन बनते हैं। राज्य में स्टार्टअप्स की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी और नए उद्योगों का पंजीकरण यह बताता है कि यहां का युवा अब केवल सरकारी नौकरियों पर निर्भर न रहकर स्वरोजगार और उद्यमशीलता की ओर कदम बढ़ा रहा है। इसके साथ ही सौर ऊर्जा की क्षमता में वृद्धि ने राज्य को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है।

नीति आयोग का सूचकांक और वित्तीय सुशासन की मिसाल
अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य की साख उसकी प्रशासनिक दक्षता और नीतिगत फैसलों पर निर्भर करती है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों के सूचकांक में देश भर में पहला स्थान प्राप्त करना उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह रैंकिंग दर्शाती है कि राज्य ने स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पेयजल और बुनियादी ढांचे के मानकों पर राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। वित्तीय प्रबंधन के मोर्चे पर भी पहाड़ी राज्यों के सामने अक्सर राजस्व घाटे की चुनौती रहती है, लेकिन उत्तराखंड ने वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए निवेश के अनुकूल माहौल तैयार किया है।

स्थानीय निकायों और पंचायतों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाए बिना गांवों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इसी सोच के तहत राज्य कर राजस्व में स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी का फैसला एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। जब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकायों के पास सीधे विकास कार्यों के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध होगी, तो वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सड़कें, पेयजल, प्रकाश और स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं को बिना किसी प्रशासनिक देरी के पूरा कर सकेंगे। इससे सत्ता के विकेंद्रीकरण का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है।

बुनियादी ढांचा, कृषि और जल सुरक्षा पर बड़ा निवेश
उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि और पशुपालन है। राज्य के किसानों को उनकी उपज का सही और समय पर मूल्य दिलाना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। धान और गेहूं की सरकारी खरीद के लिए बजट में भारी-भरकम राशि का प्रावधान करके किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने का प्रयास किया गया है। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन को सुगम बनाने में मील का पत्थर साबित हो रहा है।

पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल संकट को दूर करने के लिए गैरसैंण जलापूर्ति बांध जैसी दूरदर्शी परियोजनाओं पर काम शुरू करना एक बड़ा कदम है। यह परियोजना न केवल राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी और आसपास के क्षेत्रों की पानी की समस्या का स्थायी समाधान करेगी, बल्कि आने वाले दशकों के लिए जल सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त, सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए विशेष सहायता योजनाओं का प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि राज्य का कोई भी दुर्गम गांव संपर्क मार्ग से वंचित न रहे।

स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल क्रांति का नया खाका
पहाड़ी राज्यों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और आधुनिक शिक्षा पहुंचाना हमेशा से एक दुर्गम चुनौती रहा है। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पहाड़ों से मैदानों की ओर होने वाले पलायन को रोकने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर मेडिकल कॉलेजों का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। सीमांत जिले पिथौरागढ़ और मैदान के प्रमुख केंद्र रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से स्थानीय लोगों को अपने ही क्षेत्र में विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा, आम नागरिकों के लिए संचालित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं और कर्मचारियों के लिए शुरू की गई सुविधाओं ने इलाज के भारी-भरकम खर्च से परिवारों को बड़ी राहत दी है।

शिक्षा के क्षेत्र में केवल पारंपरिक ढांचे से काम नहीं चलने वाला। डिजिटल युग में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए बजट का आवंटन यह दर्शाता है कि राज्य के दूरदराज में रहने वाले बच्चों को भी वही आधुनिक संसाधन मिलेंगे जो बड़े शहरों के छात्रों को मिलते हैं। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को समान अवसर मिलेंगे और वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकेंगे।

युवाओं के लिए अवसर, खेल और सामाजिक सुरक्षा का दायरा
उत्तराखंड की पहचान हमेशा से उसके सैन्य पृष्ठभूमि वाले और ऊर्जावान युवाओं से रही है। युवाओं के भविष्य को संवारने और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के योग्य बनाने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही, खेलों के क्षेत्र में राज्य की छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल विश्वविद्यालय और विशेष स्पोर्ट्स कॉलेजों की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं और प्रोत्साहन छात्रवृत्तियों की बहुत जरूरत थी, जिसे अब प्राथमिकता दी जा रही है।

सामाजिक विकास का दायरा तब तक अधूरा रहता है जब तक समाज के वंचित, बुजुर्ग और महिलाओं को सुरक्षा चक्र न मिले। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, भोजन माताओं और सामाजिक पेंशन योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सहारा दिया जा रहा है। महिलाओं के self-help groups और पोषण अभियानों के जरिए कुपोषण से निपटने और महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

आपदा प्रबंधन, जोशीमठ पुनर्वास और आधुनिक तकनीक
उत्तराखंड की सबसे बड़ी संवेदनशीलता उसकी प्राकृतिक आपदाएं हैं। हर साल मानसून के दौरान भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने जैसी घटनाएं राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डालती हैं। जोशीमठ जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भू-धंसाव की समस्या ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। ऐसे प्रभावित क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन कराकर आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे का निर्माण करना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। केवल तात्कालिक राहत देना ही काफी नहीं है, बल्कि भविष्य की आपदाओं से बचाव के लिए तकनीकी का उपयोग करना अनिवार्य हो गया है।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य को आगे ले जाने के लिए राजधानी देहरादून में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना एक दूरदर्शी कदम है। अब तक उत्तराखंड के आईटी पेशेवरों को नौकरियों के लिए दिल्ली, बेंगलुरु या पुणे का रुख करना पड़ता था। राज्य में ही आईटी पार्क और आधुनिक तकनीकी अवसंरचना मिलने से स्थानीय युवाओं के लिए उच्च वेतन वाली नौकरियों के द्वार खुलेंगे और राज्य में एक नया टेक-इकोसिस्टम विकसित होगा।

सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था
विकास की इस दौड़ में उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत उसकी सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक पर्यटन है। आगामी कुंभ मेले की भव्य तैयारियों से लेकर हरिद्वार-गंगा कॉरिडोर के जीर्णोद्धार तक, सरकार धार्मिक पर्यटन के ढांचे को विश्वस्तरीय बनाने में जुटी है। नंदा राजजात जैसी पारंपरिक यात्राएं न केवल आस्था का प्रतीक हैं, बल्कि वे राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं को पूरी दुनिया के सामने पेश करती हैं।

पर्यटन के क्षेत्र में होमस्टे योजना और हेली सेवाओं के विस्तार से राज्य के उन अनछुए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिल रहा है, जो अब तक पर्यटकों की पहुंच से दूर थे। जब कोई पर्यटक गांव के होमस्टे में रुकता है, तो उसका सीधा आर्थिक लाभ स्थानीय परिवार को मिलता है। इससे गांवों से होने वाले पलायन पर भी प्रभावी रोक लग रही है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं।

भविष्य का रोडमैप: जनभागीदारी और पारदर्शी सुशासन
किसी भी राज्य की नीति तब तक पूरी तरह सफल नहीं हो सकती जब तक उसमें आम जनता की सीधी भागीदारी न हो। बजट निर्माण से पहले समाज के विभिन्न वर्गों—जैसे किसानों, महिलाओं, उद्यमियों और विशेषज्ञों से संवाद स्थापित करने की परिपाटी ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक बनाया है। जब नीतियां कमरे में बैठकर बनने के बजाय धरातल की जरूरतों को देखकर बनाई जाती हैं, तो उनके परिणाम भी सकारात्मक आते हैं।

उत्तराखंड के पास अपार प्राकृतिक संसाधन, जल संपदा और मानव संसाधन हैं। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए राज्य को अपनी आर्थिक गति को इसी तरह बनाए रखना होगा। बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक तकनीक के समावेश और सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन का यह संतुलित मॉडल यदि सही ढंग से लागू रहा, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड आने वाले वर्षों में देश के सबसे समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्यों में अपनी जगह पक्की कर लेगा।