उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में इन दिनों एक खबर बहुत तेजी से चर्चा का केंद्र बनी हुई है। खबर है प्रदेश में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू से बने अन्य उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण या आंशिक रूप से सख्त प्रतिबंध लगाने की तैयारी। देवभूमि की युवाओं और युवतियों में बीते कुछ सालों से बढ़ती नशे की आदत को देखते हुए शासन-प्रशासन के स्तर पर कड़े कदम उठाने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि राज्य मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में इस विषय पर गंभीर विचार-विमर्श हुआ है। इस भावी फैसले ने एक तरफ आम जनता और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मन में राहत की उम्मीद जगाई है, तो दूसरी तरफ तंबाकू का कारोबार करने वाले व्यापारियों और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता की लहर पैदा कर दी है। हालांकि, प्रतिबंध का दायरा क्या होगा, यह किस तारीख से लागू होगा और इसका आधिकारिक आदेश कब आएगा, इन सब पर स्थिति स्पष्ट होना अभी बाकी है। लेकिन इस संभावित फैसले ने राज्य में स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, कानून-व्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने से जुड़े कई अहम सवालों को एक साथ जन्म दे दिया है।
प्रदेश में नशीले पदार्थों का बढ़ता दायरा और चिंताजनक आंकड़े
देवभूमि उत्तराखंड की पहचान हमेशा से अपनी पवित्रता, शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए रही है। परंतु पिछले एक-दो दशकों में यह शांत राज्य धीरे-धीरे नशे की चपेट में आता दिख रहा है। तंबाकू और गुटखे का सेवन केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्कूल और कॉलेज जाने वाले लड़के-लड़कियां भी इसकी लत में फंसते जा रहे हैं।
कम उम्र में तंबाकू उत्पादों की सहज उपलब्धता ने स्थिति को और अधिक विकराल बना दिया है। गली-मुहल्लों की छोटी-छोटी दुकानों, शैक्षणिक संस्थानों के आसपास और सार्वजनिक स्थलों पर आसानी से मिलने वाले गुटखे और तंबाकू के पाउच युवाओं को अपनी ओर खींच रहे हैं। शुरुआती दौर में दोस्त-मित्रों के देखा-देखी या शौक के तौर पर शुरू हुआ यह सेवन कब एक गंभीर लत बन जाता है, इसका पता ही नहीं चलता।
स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न सर्वेक्षणों और विशेषज्ञों की राय पर गौर करें तो उत्तराखंड में मुंह के कैंसर, फेफड़ों की गंभीर बीमारियों और हृदय संबंधी रोगों के मरीजों में अचानक वृद्धि देखी गई है। डॉक्टरों का साफ मानना है कि इन बीमारियों के पीछे गुटखा, खैनी और सिगरेट का निरंतर सेवन ही सबसे बड़ा कारण है। जब कोई युवा 15 या 18 साल की उम्र में तंबाकू का सेवन शुरू करता है, तो 30-35 साल की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते उसका शरीर गंभीर बीमारियों का घर बन जाता है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य पर तंबाकू का भयावह प्रभाव
तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन करना सेहत के लिए बेहद घातक है, लेकिन गुटखा और पान मसाला इसलिए ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं क्योंकि इनमें तंबाकू के साथ-साथ खतरनाक रसायन और सुपारी का मिश्रण होता है। यह सीधा मुंह के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचाता है।
मुंह का कैंसर और अन्य गंभीर रोग: गुटखे में मौजूद निकोटीन और अन्य कैंसरजनक तत्व मुंह के भीतर की कोमल त्वचा को धीरे-धीरे कठोर बना देते हैं। इससे व्यक्ति का मुंह पूरा खुलना बंद हो जाता है, जिसे चिकित्सकीय भाषा में सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहा जाता है। आगे चलकर यही स्थिति कैंसर का रूप ले लेती है।
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर मार: जब परिवार का कोई कमाऊ सदस्य या युवा किसी जानलेवा बीमारी की चपेट में आता है, तो पूरे परिवार की आर्थिक रीढ़ टूट जाती है। इलाज के खर्च में जमा-पूंजी खत्म हो जाती है और परिवार गरीबी के गर्त में धकेल दिया जाता है।
शारीरिक और मानसिक क्षमता में गिरावट: तंबाकू की लत के कारण युवाओं की कार्यक्षमता, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और शारीरिक सहनशक्ति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे उनका भविष्य और करियर दोनों प्रभावित होते हैं।
प्रतिबंध की राह में व्यावहारिक और प्रशासनिक चुनौतियां
कागजों पर या कैबिनेट में प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना एक बात है, लेकिन उसे धरातल पर पूरी कड़ाई से लागू करना बिल्कुल दूसरी बात है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में भौगोलिक परिस्थितियां बेहद जटिल हैं। दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में नियमों का पालन कराना प्रशासन के लिए हमेशा से एक बड़ी परीक्षा रहा है।
सबसे पहली और बड़ी चुनौती होगी चोरबाजारी को रोकना। अतीत में भी जब-जब किसी राज्य ने गुटखा या तंबाकू पर रोक लगाई है, तब-तब यह देखा गया है कि उत्पाद कानूनी बाजार से गायब होकर अवैध दुकानों और छिपे हुए रास्तों से ऊंचे दामों पर बिकने लगते हैं। यदि प्रशासनिक निगरानी कमजोर रही, तो प्रतिबंध केवल कागजी बनकर रह जाएगा और अपराधी किस्म के लोग अवैध बिक्री से अवैध कमाई करने लगेंगे।
दूसरी चुनौती पड़ो राज्यों से होने वाली तस्करी की है। उत्तराखंड की सीमाएं उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों से लगती हैं। जब तक पड़ोसी राज्यों में इन उत्पादों पर समान रूप से नकेल नहीं कसी जाती, तब तक सीमा पार से तंबाकू उत्पादों की अवैध आपूर्ति बनी रहने की पूरी संभावना रहती है। इसके लिए पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग को दिन-रात चौकस रहना पड़ेगा।
कारोबारी जगत और छोटे व्यापारियों पर पड़ने वाला आर्थिक असर
तंबाकू नियंत्रण की दिशा में उठाए गए किसी भी सख्त कदम का दूसरा पहलू उससे जुड़ा अर्थशास्त्र है। उत्तराखंड में हजारों छोटे दुकानदार, पान वाले और रेहड़ी-पटरी विक्रेता अपनी दैनिक आजीविका के लिए इन उत्पादों की बिक्री पर निर्भर हैं।
व्यापारियों का तर्क है कि गुटखा और तंबाकू की बिक्री से उन्हें रोज़ाना की बिक्री में एक बड़ा हिस्सा मिलता है। यदि अचानक पूरी तरह से प्रतिबंध लागू कर दिया जाता है, तो उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा, तंबाकू कंपनियों के वितरण नेटवर्क से जुड़े थोक विक्रेताओं और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
इस स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यदि सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में प्रतिबंध लगाने का कड़ा फैसला लेती है, तो उसे छोटे व्यापारियों के पुनर्वास या उन्हें अन्य वैकल्पिक व्यवसायों की ओर मोड़ने के लिए भी योजनाएं बनानी होंगी, ताकि सामाजिक असंतोष को रोका जा सके।
केवल कानून नहीं, जागरूकता और सामाजिक सहयोग ही असली समाधान
केवल कानून बना देने से या बिक्री पर रोक लगा देने से नशे की बुराई को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। प्रतिबंध एक कानूनी औजार है, लेकिन असली बदलाव सामाजिक चेतना से आता है।
1. शैक्षणिक संस्थानों में विशेष अभियान
स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में केवल औपचारिकता के लिए पोस्टर लगाना काफी नहीं है। वहां नियमित रूप से डॉक्टरों, परामर्शदाताओं और तंबाकू का शिकार होकर ठीक हुए लोगों के सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। युवाओं को यह समझाना होगा कि नशा किसी फैशन या स्टाइल का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन की तबाही का रास्ता है।
2. खेलकूद और सकारात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन
जब युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा नहीं मिलती, तो वे भटकाव के शिकार होते हैं। उत्तराखंड के गांवों और शहरों में खेलकूद की सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। जिम, खेल मैदान, सांस्कृतिक केंद्र और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़कर युवाओं को नशे से दूर रखा जा सकता है।
3. परिवार और समाज की सतर्कता
नशे की रोकथाम में सबसे पहली पाठशाला परिवार होती है। माता-पिता को अपने बच्चों के बदलते व्यवहार, संगति और जेब खर्च पर नजर रखनी होगी। यदि बच्चा तनाव में है या उसकी दिनचर्या में असामान्य बदलाव दिख रहा है, तो उससे डांट-डपट के बजाय प्यार और समझदारी से बात करनी चाहिए।
आधिकारिक आदेश और भविष्य की दिशा
फिलहाल पूरा उत्तराखंड शासन के अगले रुख का इंतजार कर रहा है। कैबिनेट में हुई चर्चा के बाद अब हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आबकारी विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग किस तरह की नियमावली तैयार करते हैं।
क्या यह प्रतिबंध पूरी तरह से सभी तंबाकू उत्पादों पर होगा, या केवल चबाने वाले गुटखा और पान मसाला पर? उल्लंघन करने वालों पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा और किस तरह की सजा का प्रावधान होगा? इन तमाम सवालों के जवाब आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही साफ हो सकेंगे।
लेकिन एक बात पूरी तरह तय है कि स्वास्थ्य सुरक्षा और युवा पीढ़ी के सुनहरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार कड़ा और निष्पक्ष कदम उठाती है, तो इसका स्वागत हर वर्ग को करना चाहिए। बशर्ते इस कदम को केवल राजनीतिक घोषणा न रहने दिया जाए, बल्कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति के साथ जमीन पर उतारा जाए। देवभूमि को नशामुक्त बनाना केवल सरकार का काम नहीं है, बल्कि यह हम सभी नागरिकों, परिवारों और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
