देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गतिशील नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार जन-कल्याण, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाने और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रही है। इसी क्रम में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में पावन नगरी हरिद्वार के मेला नियंत्रण सभागार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस उच्चस्तरीय बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जो उत्तराखंड के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को एक नई गति प्रदान करेंगे।
बैठक का भव्य शुभारंभ: माँ गंगा की पूजा-अर्चना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन
हरिद्वार में आयोजित इस कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर पहुंचकर विधिवत रूप से माँ गंगा की पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि व आरोग्यता की कामना की।
बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्ताव पर एक विशेष धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। मंत्रिमंडल ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर उनके द्वारा देश और विशेष तौर पर उत्तराखंड राज्य के विकास में दिए जा रहे अभूतपूर्व योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड की विशिष्ट पर्वतीय, सीमावर्ती और सामरिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से मिल रहे निरंतर सहयोग (लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपये के विकास प्रोजेक्ट्स) के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा भविष्य में भी इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा जताई गई।
धामी कैबिनेट के प्रमुख और ऐतिहासिक निर्णय: एक विस्तृत विश्लेषण
हरिद्वार में आयोजित इस मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए बड़े फैसलों ने यह साबित कर दिया है कि धामी सरकार समाज के हर वर्ग- चाहे वह युवा हों, बच्चे हों, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों या उद्यमी – के हितों के संरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है:
सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए समूह ‘ग’ की सीधी भर्ती में विशेष छूट
युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने राज्य के सेवामुक्त अग्निवीरों को समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती में बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई इस नई संशोधित नियमावली के तहत अग्निवीरों को लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में विशेष छूट प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से सेना से सेवामुक्त होने वाले उत्तराखंड के वीर युवाओं को राज्य में रोजगार के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे।
मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना की मंजूरी
प्रदेश के बच्चों में छिपी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने, उनके साहस और असाधारण कार्यों को मान्यता देने के लिए ‘मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना’ को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। यह योजना साहसिक कार्य करने वाले बच्चों का उत्साह बढ़ाएगी और उन्हें समाज में एक प्रेरणास्रोत के रूप में स्थापित करेगी।
श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए सोसायटी का गठन
हरिद्वार के ऋषिकुल क्षेत्र में स्थित श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के समग्र विकास और विस्तार के लिए एक विशेष सोसायटी के गठन को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत संस्थान को छह प्रमुख उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा:
- योग एवं ध्यान केंद्र
- आयुर्वेद अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र
- ज्योतिष एवं प्राच्य अध्ययन केंद्र
- ललित कला केंद्र
- हिंदू अध्ययन एवं दर्शन केंद्र
- आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र इस संस्थान के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन विज्ञान और संस्कृति के साथ आधुनिक शोध को बढ़ावा मिलेगा।
उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026
राज्य में मानसून और आपदाओं के समय होने वाले नुकसान को रोकने के लिए ‘उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026’ को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को सुरक्षित रखते हुए बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि के उपयोग और विकास गतिविधियों को विनियमित करना है। इससे जन-जीवन, संपत्ति और महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे को बाढ़ के खतरे से सुरक्षित रखा जा सकेगा।
द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026
प्रदेश में व्यापारिक सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को बढ़ावा देने और नागरिकों व उद्यमियों के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु ‘द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026’ को विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई है। इसके तहत छोटे-छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, मामूली तकनीकी और प्रक्रियात्मक त्रुटियों के लिए केवल नागरिक दंड या प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान करने तथा अप्रचलित कानूनों को हटाने का निर्णय लिया गया है।
उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026
बढ़ते औद्योगिक विकास, तेजी से फैलते नगरीकरण और संभावित आपदाओं व आग लगने की घटनाओं की चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक जरूरतों के अनुरूप ‘उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026’ को विधानसभा में पेश करने की स्वीकृति दी गई है। यह विधेयक भारत सरकार के मॉडल फायर सर्विस बिल के अनुरूप तैयार किया गया है, जिससे आपातकालीन सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
विधानसभा के तृतीय सत्र को आहूत करने की मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को आहूत करने का निर्णय लिया है। सत्र की सटीक तिथि और स्थान के निर्धारण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है, जिसके आधार पर आगामी विधायी कार्य संपन्न होंगे।
उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास अधिनियम में संशोधन
राज्य में निवेश और आधारभूत ढांचे के विकास को और गति देने के लिए उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियम) अधिनियम की अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत परिसंपत्तियों के विनिवेश और मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों और एजेंसियों को विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
स्वजल एवं राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पदों की निरंतरता
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के सुचारू संचालन और स्वच्छता अभियानों को बिना किसी बाधा के जारी रखने के लिए स्वजल एवं राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत कार्यरत 215 पदों की निरंतरता को 1 मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 तक बढ़ाए जाने की मंजूरी दी गई है। इससे संबंधित कार्मिकों की सेवाएं जारी रहेंगी और जनता को निरंतर लाभ मिलता रहेगा।
हरिद्वार में किफायती आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता
हरिद्वार क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना और सरकार की आवास नीति के तहत लगभग 8.11 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित किफायती आवासीय परियोजना के तलपट मानचित्र की स्वीकृति के लिए मार्ग की चौड़ाई संबंधी नियमों में शिथिलता दी गई है। उपलब्ध 6 मीटर चौड़े मार्ग को देखते हुए नियमों में 3 मीटर की शिथिलता प्रदान की गई है, जिससे गरीबों के लिए आवास का सपना सुगम हो सके।
ऊधमसिंह नगर में भू-उपयोग परिवर्तन शासनादेश में त्रुटि सुधार
ऊधमसिंह नगर जिले में भू-उपयोग परिवर्तन से संबंधित पूर्व के शासनादेश (10 नवंबर 2023) में त्रुटिवश दर्ज हुई खसरा संख्या संबंधी गलती में सुधार के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इस प्रशासनिक सुधार से ज़मीन से जुड़ी कागजी अड़चनें दूर होंगी।
संस्कृति विभाग में वित्तीय अधिकारों से संबंधित व्यवस्था में संशोधन
संस्कृति विभाग के अंतर्गत प्रशासनिक और वित्तीय कामकाज को अधिक स्पष्ट और सुचारू बनाने के लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका में संशोधन किया गया है। इसके तहत विभागाध्यक्ष के रूप में पहले दर्ज ‘निदेशक, कला एवं संस्कृति विभाग’ के स्थान पर ‘महानिदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखंड’ का नाम शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विजन: संतुलित और समावेशी विकास
हरिद्वार में हुई इस कैबिनेट बैठक और उसमें लिए गए एक से बढ़कर एक फैसलों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड को देश का एक अग्रणी, आत्मनिर्भर और सशक्त राज्य बनाना है। चाहे वह सैनिकों और अग्निवीरों का सम्मान हो, बाल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना हो, या फिर हरिद्वार जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र में प्राच्य शोध संस्थान की स्थापना के जरिए प्राचीन संस्कृति को सहेजना हो, धामी सरकार हर मोर्चे पर बेहतरीन कार्य कर रही है।
इन सभी फैसलों के धरातल पर उतरने से न केवल उत्तराखंड के नागरिकों का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि राज्य में रोजगार, पर्यटन, निवेश और सुशासन के नए द्वार भी खुलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह मंत्रिमंडल बैठक देवभूमि के विकास के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी।
