जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने नैनीताल जिले में भू-कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और प्रभावी प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम दिया है। उत्तराखंड सरकार के सख्त भू-कानून को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए जिला प्रशासन ने 14 प्रमुख मामलों में कार्रवाई की है। इन मामलों की विस्तृत जांच और सुनवाई के बाद लगभग 6.088 हेक्टेयर, यानी करीब 304 नाली भूमि को पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अधिकार में लेने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। प्रशासन के इस कड़े कदम से उन लोगों में खलबली मच गई है जो लंबे समय से तय नियमों की अनदेखी करके जमीनों की खरीद-फरोख्त और गैर-कानूनी इस्तेमाल में लगे हुए थे।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य की भौगोलिक स्थिति और स्थानीय संसाधनों की सुरक्षा के लिए भू-कानून को काफी कठोर बनाया गया है। इसी नीति का कड़ाई से पालन कराते हुए नैनीताल जिला न्यायालय में भू-कानून के तहत पंजीकृत मामलों की गहन समीक्षा की गई। जांच प्रक्रिया के दौरान कई ऐसी गड़बड़ियां सामने आईं, जहां लोगों ने सरकार से जमीन किसी और काम के लिए हासिल की थी, लेकिन बाद में वहां नियमों को ताक पर रखकर व्यावसायिक या अन्य गतिविधियां शुरू कर दीं। ऐसे सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया के तहत जमीन को सरकार में निहित करने की प्रक्रिया पूरी की गई है।
कानूनी नियमों के उल्लंघन के मुख्य तरीके
प्रशासनिक जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में जमीनों के उपयोग को लेकर गंभीर धोखाधड़ी की जा रही थी। कई मामलों में निर्धारित शर्तों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था। जांच रिपोर्ट में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की अनियमितताएं पाई गईं:
बागवानी के नाम पर जमीन की खरीद: फलपट्टी और बागवानी के विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी गईं, लेकिन मौके पर कोई भी बागवानी का कार्य नहीं पाया गया।
एक ही परिवार द्वारा सीमा से अधिक खरीद: कानून से बचने के लिए एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम पर अलग-अलग दस्तावेज तैयार कर तय सीमा से अधिक जमीन खरीदी गई।
खेती की जमीन पर व्यावसायिक काम: कृषि कार्य के लिए आबंटित जमीनों पर खेती करने के बजाय व्यावसायिक निर्माण जैसे होटल, रिजॉर्ट या दुकानें बना ली गईं।
आवासीय भूमि का गैर-कानूनी प्रयोग: केवल मकान बनाने की स्वीकृति वाली जमीन पर व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही थीं।
वर्ग विशेष की जमीन का गलत हस्तांतरण: अनुसूचित जाति के नाम दर्ज सुरक्षित जमीन को नियमों को नजरअंदाज करते हुए सामान्य वर्ग के लोगों को बेच दिया गया।
बागवानी और कृषि भूमि का व्यावसायिक दुरुपयोग
उत्तराखंड में कृषि और बागवानी योग्य भूमि को बचाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। हालांकि, नैनीताल जिले के कई मैदानी और पहाड़ी इलाकों में जांच के दौरान यह पाया गया कि बड़े भू-माफिया और खरीदार नियमावली का उल्लंघन कर रहे हैं। बागवानी के लिए मिली अनुमतियों के आधार पर जमीन तो खरीद ली गई, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी वहां एक भी पौधा नहीं रोपा गया। इसके स्थान पर, उन जमीनों का उपयोग पूरी तरह से व्यावसायिक लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जा रहा था।
इसी तरह, सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद किसानों को आजीविका चलाने के लिए जो कृषि पट्टे आबंटित किए गए थे, उनका भी गलत फायदा उठाया गया। पट्टे की शर्तों का सीधा उल्लंघन करते हुए ऐसी जमीनों पर अवैध रूप से पक्के निर्माण खड़े कर दिए गए और व्यापारिक गतिविधियों का संचालन शुरू कर दिया गया। प्रशासन ने इन सभी बिंदुओं पर गहनता से साक्ष्य जुटाए और उसके बाद ही बेदखली तथा जमीन को सरकारी खाते में दर्ज करने के निर्देश दिए।
पारिवारिक नाम पर तय सीमा से अधिक जमीन की खरीद
भू-कानून में किसी भी व्यक्ति या परिवार के लिए जमीन खरीदने की एक निश्चित सीमा तय की गई है। इस सीमा का उल्लंघन करने के लिए कई खरीदारों ने चालाकी से अपने परिवार के अलग-अलग सदस्यों के नाम पर अलग-अलग बैनामे करवाए। कागजों पर यह दर्शाने की कोशिश की गई कि सभी खरीदारी व्यक्तिगत और कानूनी सीमा के भीतर है।
जिला प्रशासन की विस्तृत जांच टीम ने जब सभी अभिलेखों का मिलान किया, तो यह बात खुलकर सामने आ गई कि वास्तव में इन सभी जमीनों का वास्तविक नियंत्रण एक ही परिवार या इकाई के पास था। कानून को धोखा देने की इस कोशिश को गंभीरता से लेते हुए जिला न्यायालय ने संबंधित जमीनों के हस्तांतरण को अवैध घोषित कर दिया और 304 नाली भूमि का स्वामित्व सीधे राज्य सरकार को सौंपने का निर्णय सुनाया।
अनुसूचित जाति की भूमि के अवैध खरीद-फरोख्त पर रोक
उत्तराखंड के कानूनों के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के स्वामित्व वाली भूमि की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। नियमानुसार ऐसी जमीनों की बिक्री या हस्तांतरण बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकता। जांच में यह बात सामने आई कि नैनीताल जिले के कुछ हिस्सों में इस कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनें सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को बेच दी गईं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी सौदे शुरू से ही शून्य और गैर-कानूनी माने जाएंगे। इस तरह के मामलों में शामिल सभी पक्षों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित भूमि को तुरंत प्रभाव से राज्य सरकार के नाम दर्ज कर लिया गया है, ताकि कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और अवैध लेन-देन पर विराम लग सके।
सरकारी नियंत्रण में आई भूमि का जनहित में उपयोग
इस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के बाद सरकार के पास लौटी 6.088 हेक्टेयर भूमि का उपयोग अब पूरी तरह से जनहित के कार्यों में किया जाएगा। प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इन जमीनों का चयन भविष्य में विभिन्न सामाजिक, कल्याणकारी और ढांचागत विकास योजनाओं के लिए किया जाएगा।
जन-सुविधाओं का निर्माण: सरकारी भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, और शिक्षण संस्थानों के लिए इन जमीनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
सार्वजनिक विकास योजनाएं: क्षेत्र के समग्र विकास और स्थानीय निवासियों के लाभ के लिए इन भूखंडों का नियोजन किया जाएगा।
पर्यावरण संरक्षण: कृषि और बागवानी की जमीनों को उनके मूल स्वरूप में सुरक्षित रखने की दिशा में काम होगा।
प्रशासन की ओर से सख्त और स्पष्ट चेतावनी
इस ऐतिहासिक फैसले के बाद जिला प्रशासन ने जिले में जमीन का कारोबार करने वाले सभी लोगों को कड़ा संदेश दिया है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि राज्य सरकार की मुख्य मंशा जमीन की खरीद और बिक्री को पूरी तरह से साफ-सुथरा, पारदर्शी और कानून के दायरे में रखना है।
कानून तोड़कर जमीन हासिल करने या उसका गलत इस्तेमाल करने की सोच रखने वालों के खिलाफ बिना किसी दबाव के कानूनी कदम उठाए जाएंगे। सभी उप-जिलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जमीनों के उपयोग की लगातार निगरानी करें और कहीं भी गड़बड़ी मिलने पर तुरंत रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई के लिए भेजें।
निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था बनाने का संकल्प
नैनीताल जिले में हुई यह कार्रवाई राज्य भर में भू-कानून के पालन के लिए एक उदाहरण बन गई है। इससे न केवल गैर-कानूनी तरीके से जमीन हथियाने वाले लोगों पर अंकुश लगेगा, बल्कि आम नागरिकों का भी कानून और व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होगा।
सरकार का साफ मानना है कि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों और जमीनी परिसंपत्तियों की रक्षा करना पहली प्राथमिकता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसका प्रभाव कितना भी अधिक क्यों न हो। आने वाले समय में भी इस तरह की जांच अभियान जारी रहेंगे और अवैध कब्जों तथा भूमि दुरुपयोग के मामलों में इसी तरह की कठोर कार्रवाई देखने को मिलेगी।
