उत्तराखंड में सेवा संकल्प अभियान की मिसाल: डीएम डॉ. आशीष चौहान की पहल से 1611 बुजुर्गों को मिला सामाजिक सुरक्षा कवच

उत्तराखंड के विकास और जनकल्याण की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ गया है, जहां शासन की योजनाएं कागजों से निकलकर सीधे धरातल पर जरूरतमंदों के जीवन में उजाला फैला रही हैं। वृद्धावस्था जीवन का वह पड़ाव होता है जब शारीरिक क्षमताएं कम होने लगती हैं और व्यक्ति को न केवल अपनों के स्नेह की, बल्कि आर्थिक सम्बल की भी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जब इस अवस्था में बुजुर्गों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए दूसरों का मुंह न देखना पड़े, तो उनका जीवन स्वाभिमान से भर जाता है।

इसी मानवीय दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने ‘सेवा संकल्प अभियान’ के माध्यम से एक मिसाल कायम की है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी मार्गदर्शन में चलाए गए इस विशेष अभियान ने जिले के दूर-दराज के गांवों से लेकर शहरी बस्तियों तक के बुजुर्गों की सुध ली है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े 1611 पात्र बुजुर्गों को चिन्हित कर उन्हें वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। यह पहल केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उस सोच का जीवंत उदाहरण है जो मानती है कि बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन कोई दया या उपकार नहीं, बल्कि उनका संवैधानिक और नैतिक अधिकार है।

जिला प्रशासन की इस दूरगामी रणनीति के तहत जुलाई से सितंबर तक चले इस त्रिमासीय सघन अभियान में हर उस दरवाजे पर दस्तक दी गई, जहां कोई पात्र बुजुर्ग जानकारी के अभाव, दफ्तरी जटिलताओं या असहायता के कारण सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित पड़ा था। समाज कल्याण विभाग की सहभागिता से तैयार की गई इस कार्ययोजना के अंतर्गत चिन्हित किए गए सभी 1611 वृद्धजनों की आवश्यक औपचारिकताएं और दस्तावेजी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं।

आने वाले नवंबर माह के पहले ही सप्ताह में इन सभी बुजुर्गों के बैंक खातों में वृद्धावस्था पेंशन की पहली किस्त का सीधा हस्तांतरण शुरू हो जाएगा। जब किसी वृद्ध जोड़े के खाते में प्रतिमाह की यह निश्चित राशि पहुंचेगी, तो उससे न केवल उनकी दवाइयों और छोटी-मोटी जरूरतों का खर्च पूरा होगा, बल्कि उनके चेहरे पर वह संतोष भी झलकेगा जो आर्थिक आत्मनिर्भरता से आता है। इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता यह है कि इसने प्रशासनिक तंत्र को जनता के द्वार तक पहुंचाया है, जिससे सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता और आम नागरिकों का विश्वास बहुगुणा बढ़ा है।

सेवा संकल्प अभियान की रूपरेखा और क्रियान्वयन की कार्यप्रणाली
किसी भी बड़े अभियान की सफलता उसके मजबूत नियोजन और पारदर्शी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। सेवा संकल्प अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने एक बहुस्तरीय ढांचा तैयार किया। अभियान के तहत नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, तहसीलों, विकासखंडों और ग्राम पंचायतों को एक सूत्र में पिरोया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ग्राम प्रधानों और पंचायत सचिवों को अपने-अपने क्षेत्रों में पात्र बुजुर्गों की सूची तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया, वहीं शहरी क्षेत्रों में वार्ड पार्षदों, नगर निकायों और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीमों ने सर्वे का काम संभाला। केवल सितंबर माह के आंकड़े ही देखें तो एक ही महीने के भीतर विशेष अभियान चलाकर 708 ऐसे वृद्धजनों को खोज निकाला गया, जो पात्रता की सभी शर्तें पूरी करने के बावजूद मुख्यधारा से छूटे हुए थे।

प्रशासनिक टीमों ने न केवल पात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज किए, बल्कि उनके कागजात एकत्र करने, फॉर्म भरने और आधार से बैंक खातों को जोड़ने जैसी पेचीदा प्रक्रियाओं में खुद आगे बढ़कर मदद की। दूर-दराज के पहाड़ी इलाकों में जहां बुजुर्गों के लिए तहसील या जिला मुख्यालय तक पहुंचना अत्यंत कठिन होता है, वहां स्थानीय स्तर पर ही सत्यापन कार्य पूरा किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में मानवीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी गई ताकि किसी भी वृद्ध नागरिक को दफ्तरी चक्कर काटने के कारण मानसिक या शारीरिक परेशानी न झेलनी पड़े।

आर्थिक सम्बल का गणित: परिवार के स्वाभिमान को मजबूती
उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग के नियमों के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक पात्र वृद्धजन को प्रतिमाह 1500 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। पहली नजर में यह राशि किसी के लिए सामान्य लग सकती है, लेकिन ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के संदर्भ में देखें तो यह जीवनयापन का एक बड़ा आधार बनती है। इस योजना का सबसे सुंदर और व्यावहारिक पक्ष यह है कि यदि किसी परिवार में पति और पत्नी दोनों ही 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं और पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, तो दोनों को अलग-अलग पेंशन का लाभ मिलता है।

इस प्रकार एक बुजुर्ग दंपति को हर महीने कुल 3000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त होते हैं।

वार्षिक आधार पर देखें तो एक वृद्ध दंपति को मिलने वाली 36000 रुपये की यह सहायता राशि उनके पूरे साल के राशन, आकस्मिक स्वास्थ्य देखभाल और दैनिक खर्चों के लिए एक मजबूत संबल का काम करती है। यह राशि सीधे बैंक खाते में जमा होने से बिचौलियों और भ्रष्टाचार की गुंजाइश पूरी तरह समाप्त हो जाती है। जब परिवार के बुजुर्ग आर्थिक रूप से स्वावलंबी होते हैं, तो परिवार में भी उनका सम्मान और स्थान अधिक सुरक्षित होता है।

प्रशासनिक संवेदनशीलता और पारदर्शी शासन का संदेश
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अभियान की समीक्षा बैठकों में बार-बार इस बात पर जोर दिया कि प्रशासनिक अधिकारियों का काम केवल कागजी औपचारिकताओं तक सीमित नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार, “वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा किसी पात्र व्यक्ति पर उपकार नहीं, बल्कि उसका मौलिक अधिकार है। जिला प्रशासन की यह पहली प्राथमिकता है कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी देरी के, पूरी पारदर्शिता के साथ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।”

जिलाधिकारी के इन स्पष्ट निर्देशों ने पूरे प्रशासनिक अमले में एक नई ऊर्जा और संवेदनशीलता का संचार किया। अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी गई कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान संवेदनशीलता का परिचय दें। यदि कोई बुजुर्ग अशिक्षित है, शारीरिक रूप से असमर्थ है या उसके पास दस्तावेजों की कमी है, तो अधिकारी स्वयं आगे आकर उसकी सहायता करें। किसी भी स्थिति में किसी पात्र बुजुर्ग का आवेदन तकनीकी या मामूली कारणों से लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। इसी सोच का परिणाम है कि जुलाई से सितंबर के बीच रिकॉर्ड समय में 1611 बुजुर्गों के मामलों को अंतिम रूप देकर उन्हें पेंशन व्यवस्था से जोड़ दिया गया।

डिजिटल तकनीक और नागरिक सुविधाओं का बेहतरीन समन्वय
डिजिटल इंडिया के इस दौर में उत्तराखंड सरकार ने समाज कल्याण विभाग की सेवाओं को पूरी तरह से पारदर्शी और ऑनलाइन बना दिया है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब दफ्तरों के चक्कर काटने की पुरानी व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। राज्य सरकार के अधिकृत समाज कल्याण पोर्टल के माध्यम से कोई भी पात्र व्यक्ति आसानी से आवेदन कर सकता है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को जन-सामान्य के लिए बेहद सरल बनाया गया है। बुजुर्ग स्वयं अथवा अपने परिजनों की मदद से किसी भी नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। डिजिटल आवेदन प्रणाली से जहां एक ओर आवेदनों के निस्तारण में लगने वाला समय काफी कम हो गया है, वहीं दूसरी ओर आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को घर बैठे ही देख सकते हैं। प्रशासनिक पारदर्शी व्यवस्था के कारण ही इतनी बड़ी संख्या में बुजुर्गों का सत्यापन समय सीमा के भीतर पूरा हो सका है।

सामाजिक, व्यावहारिक और भविष्य के दूरगामी प्रभाव
देहरादून जिला प्रशासन का यह ‘सेवा संकल्प अभियान’ केवल एक विभागीय उपलब्धि नहीं है, बल्कि इसके व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव हैं जो आने वाले समय में समाज के ताने-बाने को और मजबूत करेंगे:
सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन: जब समाज के सबसे कमजोर और वयोवृद्ध वर्ग को नियमित रूप से आर्थिक मदद मिलती है, तो उनमें असुरक्षा की भावना समाप्त होती है। वे समाज में सिर उठाकर और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच: वृद्धावस्था में सबसे बड़ा खर्च दवाइयों और चिकित्सा पर होता है। पेंशन की यह निश्चित राशि बुजुर्गों को अपनी बीमारियों के इलाज और नियमित जांच कराने का अवसर देती है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है।
स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति: जब ग्रामीण इलाकों में हजारों बुजुर्गों के खातों में हर महीने लाखों रुपये की राशि पहुंचेगी, तो वह धन स्थानीय बाजारों, किराना दुकानों और स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च होगा। इससे ग्रामीण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी अप्रत्यक्ष रूप से मजबूती मिलती है।
प्रशासन और जनता के बीच बढ़ता विश्वास: जब सरकार और जिला प्रशासन स्वयं चलकर नागरिक के दरवाजे तक पहुंचते हैं, तो आम जनता का शासन प्रणाली पर विश्वास गहरा होता है। यह पहल एक संवेदनशील और लोक-कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करती है।
भविष्य के लिए एक स्थायी मॉडल: सेवा संकल्प अभियान ने एक ऐसा कार्य मॉडल स्थापित किया है जिसे राज्य के अन्य जिलों में भी दोहराया जा सकता है। नियमित सर्वे और समयबद्ध सत्यापन की इस व्यवस्था से भविष्य में भी कोई पात्र व्यक्ति छूट नहीं पाएगा।

समृद्ध और सशक्त उत्तराखंड की दिशा में एक ठोस कदम
मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य जिस ‘समृद्ध, सशक्त और जनकल्याणकारी राज्य’ के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है, उस यात्रा में ऐसे अभियान रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। बुनियादी सुविधाओं के विकास, सड़कों के निर्माण और उद्योगों के विस्तार के साथ-साथ जब तक समाज का सबसे कमजोर वर्ग सुरक्षित नहीं होगा, तब तक समग्र विकास का सपना अधूरा रहता है। देहरादून जिला प्रशासन की यह पहल यह साबित करती है कि जब प्रशासनिक इच्छाशक्ति और मानवीय संवेदनाएं एक साथ मिलती हैं, तो सकारात्मक बदलाव की गति दोगुनी हो जाती है।

1611 बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना केवल एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह 1611 परिवारों के जीवन में आई एक नई सुबह की कहानी है। नवंबर माह से जब इन बुजुर्गों के बैंक खातों में पेंशन की पहली राशि पहुंचेगी, तो उनके मुंह से निकलने वाले आशीर्वाद और चेहरे की मुस्कान इस अभियान की वास्तविक सफलता का प्रमाण होगी। जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने की यह प्रक्रिया यहीं रुकने वाली नहीं है, बल्कि यह निरंतर जारी रहेगी ताकि देहरादून जनपद का कोई भी पात्र बुजुर्ग आर्थिक तंगी या जानकारी के अभाव में अपने अधिकार से वंचित न रहने पाए।