उत्तराखंड का पहाड़ी अंचल लंबे समय से विषम भौगोलिक परिस्थितियों, सीमित संसाधनों और सिंचाई की सुविधाओं की कमी जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझता रहा है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि पूरी तरह से बारिश के पानी पर निर्भर रही है, जिससे स्थानीय किसानों को न केवल कम पैदावार का सामना करना पड़ता था, बल्कि आजीविका के साधन सीमित होने के कारण बड़े पैमाने पर पलायन की समस्या भी पैदा होती रही है। ऐसे कठिन दौर में केंद्र और राज्य सरकार की विकासात्मक नीतियां पर्वतीय जीवन में एक नई उम्मीद की किरण बनकर सामने आई हैं।
हाल ही में पौड़ी गढ़वाल जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के बीरोंखाल विकासखंड में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर और सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से बुनियादी ढांचे और उन्नत कृषि के एक नए युग का आगाज हुआ है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक सतपाल महाराज के नेतृत्व में शुरू की गई यह पहल पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण, आधुनिक खेती और टिकाऊ विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो रही है। बीरोंखाल जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं का धरातल पर उतरना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अब बुनियादी सुविधाओं और आधुनिक तकनीकों की पहुंच राज्य के दूर-दराज के गांवों तक मजबूती से हो रही है।
बीरोंखाल में विकास का नया अध्याय और सेवा संकल्प अभियान
उत्तराखंड के विकास यात्रा में जनसेवा और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में बीरोंखाल में एक विशाल बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शासन और प्रशासन को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना था। इस शिविर के दौरान दूर-दराज के गांवों से आए सैकड़ों ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना गया और अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से निराकरण किया गया।
पहाड़ी क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शिविर केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं होते, बल्कि ये स्थानीय निवासियों के लिए एक ऐसा मंच बनते हैं जहां वे बिना किसी बिचौलिए के सीधे अपनी बात जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के सामने रख पाते हैं। बीरोंखाल में आयोजित इस कार्यक्रम ने यह साबित किया कि जब नीतियां जनता की वास्तविक जरूरतों को केंद्र में रखकर बनाई जाती हैं, तो उनके परिणाम बेहद दूरगामी और सकारात्मक होते हैं।
करोड़ों की विकास सौगातों से संवरेगा चौबट्टाखाल
बीरोंखाल विकासखंड में विकास कार्यों की गति को तेज करने के लिए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कुल चार सौ चालीस लाख चार हजार रुपये से अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये योजनाएं केवल आंकड़ों का खेल नहीं हैं, बल्कि ये स्थानीय बुनियादी ढांचे, शिक्षा व्यवस्था और पर्यटन को नई मजबूती प्रदान करने वाली जीवनरेखाएं हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार का संकल्प लेते हुए एक करोड़ चौंतीस लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय इंटर कॉलेज के नए भवन और अतिरिक्त कक्षा कक्षों का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही समग्र शिक्षा योजना के तहत इक्कीस लाख चालीस हजार रुपये की लागत से बने राजकीय प्राथमिक विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया गया। यह पहल सुदूर ग्रामीण अंचल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित शैक्षणिक माहौल प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगी।
इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में पर्यटन की असीम संभावनाओं को साकार करने के उद्देश्य से तीन करोड़ पचासी लाख रुपये की बड़ी धनराशि से निर्मित रसिया महादेव में चौबीस शैय्याओं वाले नव निर्मित पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण किया गया। यह आवास गृह जहां एक ओर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा, वहीं दूसरी ओर स्थानीय युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। इसके साथ ही, स्थानीय आवागमन को सुचारू बनाने के लिए विधायक निधि से चितौण खाल मोटर मार्ग मिलान के लिए चार लाख रुपये और हिन्डोला गैरी से हनुमान गद्दी बड़ेस ढय्या तक संपर्क मार्ग निर्माण के लिए तीन लाख रुपये की तत्काल वित्तीय स्वीकृति दी गई।
उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना: पर्वतीय खेती का कायाकल्प
पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक कृषि लंबे समय से घटते जल स्तर और अनिश्चित मौसम की मार झेलती आई है। इस चुनौती का स्थायी समाधान निकालने के लिए उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना की शुरुआत की गई है। बीरोंखाल विकासखंड की छिहत्तर में से अड़सठ ग्राम पंचायतों में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को वर्ष दो हजार चौबीस से दो हजार तीस की अवधि के लिए लागू किया गया है।
इस परियोजना के तहत अकेले बीरोंखाल विकासखंड में छह वर्षों के भीतर लगभग एक सौ बीस करोड़ रुपये की भारी-भरकम धनराशि खर्च करने का खाका तैयार किया गया है। परियोजना के सफल निष्पादन और सूक्ष्म स्तर पर निगरानी के लिए स्यूंसी मैठाणाघाट और स्यूंसी में तीन विशेष इकाइयों का गठन किया गया है। यह योजना पर्वतीय कृषि को पारंपरिक और घाटे के सौदे से निकालकर वैज्ञानिक, टिकाऊ और लाभदायक व्यवसाय में बदलने का कार्य कर रही है।
जल संरक्षण और आधुनिक सिंचाई पद्धतियों का विस्तार
बारानी यानी वर्षा आधारित कृषि में जल प्रबंधन ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए परियोजना के अंतर्गत जल संचयन और सिंचाई की अत्याधुनिक तकनीकों को धरातल पर उतारा जा रहा है। वर्तमान समय तक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बारह विशेष एलडीपीई टैंक स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि पहले से तैयार सात वाटर हार्वेस्टिंग टैंकों का उपयोग जल संरक्षण के लिए किया जा रहा है।
ड्रिप सिंचाई तकनीक का प्रसार करते हुए उद्यानिकी के लिए दस विशेष प्रदर्शन इकाइयां लगाई गई हैं। इसके अलावा सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तीस प्रदर्शन इकाइयां और मिट्टी की नमी बनाए रखने तथा खरपतवार नियंत्रण के लिए मल्चिंग तकनीक की सत्तावन प्रदर्शन इकाइयां स्थापित की गई हैं। ये तकनीकें कम पानी में अधिक और बेहतर गुणवत्ता वाली पैदावार देने में बेहद कारगर साबित हो रही हैं।
फसल विविधीकरण और उन्नत बीजों का वितरण
पारंपरिक खेती के साथ-साथ किसानों को व्यावसायिक फसलों की ओर मोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर उन्नत बीजों का मुफ्त और सब्सिडी पर वितरण किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत तीनों प्रमुख कृषि सत्रों – रबी, खरीफ और जायद (सब्जी एवं मसाला) के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई है।
रबी फसल प्रोत्साहन: पैंतालीस हेक्टेयर भूमि पर गेहूँ, सरसों, मटर, आलू और लहसुन जैसी फसलों के उन्नत बीजों का वितरण कर उत्पादन बढ़ाया जा रहा है।
खरीफ फसल प्रोत्साहन: एक सौ दो हेक्टेयर विशाल कृषि क्षेत्र में पारंपरिक अनाज जैसे मंडुवा, मक्का, उड़द, मूंग, धान, सोयाबीन और स्वीट कॉर्न की खेती को आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से बढ़ावा दिया जा रहा है।
सब्जी एवं मसाला उत्पादन: पच्चीस हेक्टेयर क्षेत्र में व्यावसायिक आधार पर टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, भिंडी, फ्रांस बीन, हल्दी और अदरक की खेती के लिए किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराए गए हैं।
इसके साथ ही फसलों को बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और अत्यधिक ठंड से बचाने के लिए क्षेत्र में नब्बे पॉली टनल स्थापित किए गए हैं, जो बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन में गेम-चेंजर साबित हो रहे हैं।
जैविक खेती और पशुधन विकास से आत्मनिर्भरता की ओर
उत्तराखंड को जैविक राज्य के रूप में विकसित करने के संकल्प को पूरा करने के लिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाना अनिवार्य है। इसके लिए बीरोंखाल में नौ वर्मी कंपोस्ट और इक्कीस बायो-कंपोस्ट प्रदर्शन इकाइयों की स्थापना की गई है। यह कदम स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक खाद तैयार करने और मिट्टी की उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक हो रहा है।
कृषि के साथ-साथ पशुपालन भी पर्वतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है। किसानों की आय में वृद्धि करने और बकरी पालन को अधिक व्यावसायिक बनाने के उद्देश्य से उन्नत नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत क्षेत्र के पशुपालकों को इक्कीस उच्च गुणवत्ता वाले बकरा सांडों का वितरण किया गया है, जिससे आने वाले समय में स्थानीय नस्लों में सुधार होगा और दूध व मांस उत्पादन में वृद्धि होगी।
जन-प्रतिनिधियों और स्थानीय समुदाय की सक्रिय सहभागिता
किसी भी विकास योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें स्थानीय समुदाय की भागीदारी कितनी है। बीरोंखाल के इस बहुउद्देशीय शिविर में शासन, प्रशासन और जन-प्रतिनिधियों का बेहतरीन समन्वय देखने को मिला। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय मंडल अध्यक्ष ओमपाल, महामंत्री यशवंत बिष्ट, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुयश रावत, समाज कल्याण बोर्ड के सदस्य प्रेमसिंह नेगी, विधायक प्रतिनिधि दर्शनसिंह रिगोड़ा, पूर्व मंडल अध्यक्ष यशपाल गोरला और ज्येष्ठ प्रमुख कुलदीप सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर उप-जिलाधिकारी कृष्णा त्रिपाठी, ब्लॉक विकास अधिकारी वर्षा भारद्वाज, ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिकारी वी०एम० आर्य, प्रधानाचार्य कुलदीप बिष्ट और जिला शिक्षा प्रकोष्ठ के संयोजक बीरेंद्र रावत की मौजूदगी ने यह सुनिश्चित किया कि जनता की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण हो सके। स्थानीय ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और महिला मोर्चा की सक्रिय उपस्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि बीरोंखाल की जनता इस विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है।
उत्तराखंड के पर्वतीय विकास का एक सशक्त मॉडल
पौड़ी गढ़वाल के बीरोंखाल में संचालित उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना और सेवा संकल्प अभियान केवल सरकारी योजनाओं का पुलिंदा भर नहीं हैं, बल्कि ये पर्वतीय जीवनशैली को मजबूती प्रदान करने वाले दूरदर्शी प्रयास हैं। एक सौ बीस करोड़ रुपये के बजट से अगले छह वर्षों में होने वाले बदलाव बीरोंखाल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने की क्षमता रखते हैं।
जल संरक्षण, उन्नत बीज, पॉली टनल तकनीक, जैविक खाद और बुनियादी ढाँचे के विकास का यह एकीकृत मॉडल यदि इसी गति से आगे बढ़ता रहा, तो यह न केवल स्थानीय स्तर पर पलायन पर प्रभावी रोक लगाएगा, बल्कि पूरे उत्तराखंड के अन्य पहाड़ी जिलों के लिए भी अनुकरणीय मॉडल बनेगा। सतपाल महाराज के कुशल नेतृत्व और स्थानीय जनता के सहयोग से बीरोंखाल आज आत्मनिर्भरता, खुशहाली और आधुनिक विकास की नई पटकथा लिख रहा है।
