मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मेडिकल कॉलेज इंटर्न का स्टाइपेंड राज्य सरकार द्वारा बढ़ा दिए जाने से चिकित्सा क्षेत्र के युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में प्रदेश के पांच सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सेवाएं दे रहे एमबीबीएस इंटर्न के भत्ते को सत्रह हजार रुपये से सीधे बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपये प्रति माह करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इस बहुप्रतीक्षित फैसले के साथ ही धामी कैबिनेट ने राज्य के सर्वांगीण विकास, प्रशासनिक सुधार, खेल प्रोत्साहन और सामाजिक कल्याण से जुड़े कुल दस प्रमुख प्रस्तावों पर अपनी हरी झंडी दिखा दी है। यह बैठक प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें युवाओं, खिलाड़ियों, अधिवक्ताओं और जनसामान्य के हितों को ध्यान में रखते हुए कई दूरगामी निर्णय लिए गए हैं।
एमबीबीएस इंटर्न के भत्ते में भारी बढ़ोतरी से युवाओं को राहत
उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग काफी समय से की जा रही थी, जिसे सरकार ने सहानभूतिपूर्वक स्वीकार कर लिया है। इस निर्णय के अंतर्गत राज्य के पांचों राजकीय मेडिकल कॉलेजों – देहरादून, श्रीनगर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी और रुद्रपुर में कार्यरत एमबीबीएस इंटर्न का मासिक भत्ता सत्रह हजार रुपये से बढ़ाकर सीधे पच्चीस हजार रुपये कर दिया गया है। यानी हर महीने मिलने वाले मानदेय में आठ हजार रुपये की सीधी वृद्धि की गई है। चिकित्सा शिक्षा हासिल कर रहे भावी डॉक्टरों के लिए यह फैसला अत्यंत राहत देने वाला है। इंटर्नशिप के दौरान युवा डॉक्टर अस्पतालों में दिन-रात कठिन सेवाएं देते हैं, ऐसे में इस आर्थिक प्रोत्साहन से न केवल उनका मनोबल बढ़ेगा, बल्कि वे पूरी निष्ठा और लगन के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकेंगे।
खेल नीति 2021 और पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सीधी सरकारी नौकरी
धामी सरकार ने राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सुरक्षित भविष्य प्रदान करने के उद्देश्य से दो प्रमुख घोषणाएं की हैं। वर्ष दो हजार इक्कीस की खेल नीति के क्रियान्वयन को मजबूती देते हुए कैबिनेट ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए दो सौ तैंतालीस पदों पर सीधी नियुक्ति के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इन खिलाड़ियों को राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों जैसे युवा कल्याण, परिवहन, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा में समायोजित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक कदम से राज्य के उन युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा जो सीमित संसाधनों के बावजूद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं।
माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक व्यायाम शिक्षक के 35 नए पदों का सृजन
खेल और शिक्षा के क्षेत्र को आपस में जोड़ते हुए मंत्रिमंडल ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक व्यायाम शिक्षक के पैंतीस नए पदों को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह फैसला इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये सभी पैंतीस पद केवल उन खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में पदक हासिल किए हैं। इस निर्णय से एक तरफ जहाँ मेधावी खिलाड़ियों को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को भी कुशल और अनुभवी खिलाड़ियों से खेल का प्रशिक्षण प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिलेगा, जिससे राज्य में खेल प्रतिभाओं का आधार मजबूत होगा।
शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि और शुल्क दरों का पुनर्नियोजन
राज्य में न्याय व्यवस्था को सुचारू और प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट ने सरकारी वकीलों से जुड़ा एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा राज्य की समस्त अधीनस्थ अदालतों (जिला न्यायालयों) में पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निधारण किया है। इसके तहत उनके मानदेय और भत्तों में वृद्धि की गई है। सरकार का मानना है कि अदालतों में लंबित सरकारी मामलों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं को बेहतर मानदेय मिलने से वे अधिक मजबूती और निष्पक्षता से सरकार का पक्ष रख सकेंगे, जिससे आम जनता से जुड़े कानूनी मामलों का त्वरित और न्यायसंगत निस्तारण संभव हो सकेगा।
कारागार विभाग में प्रशासनिक सुधार: अपर महानिदेशक पद को संवर्गीय मंजूरी
राज्य की जेल प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, अनुशासित और मजबूत बनाने की दिशा में भी कैबिनेट ने एक अहम कदम उठाया है। उत्तराखंड कारागार विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए विभाग के ढांचे में सुधार किया गया है। इसके अंतर्गत ‘अपर महानिदेशक कारागार’ (एडीजी जेल) के एक पद को नियमानुसार संवर्गीय ढांचे (कैडर स्ट्रक्चर) में शामिल करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। इस पद के संवर्गीय ढांचे में शामिल होने से कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था, कैदियों के सुधार कार्यक्रमों और प्रशासनिक नियंत्रण में काफी सुधार देखने को मिलेगा।
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की अनुमति
प्रशासनिक पारदर्शिता और सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई गई है। इसके तहत उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के आगामी सत्र के दौरान पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई है। इस रिपोर्ट के माध्यम से जनता और जनप्रतिनिधियों को राज्य में बिजली की दरों, वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग, ऊर्जा उत्पादन तथा बिजली वितरण की पारदर्शी स्थिति की पूरी जानकारी मिल सकेगी।
विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत आने वाले विधिक माप विज्ञान (लीगल मेट्रोलॉजी) विभाग के सुचारू संचालन के लिए सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति, भर्ती प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को अधिक सुगम एवं स्पष्ट बनाना है। इससे नाप-तौल से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन कराया जा सकेगा, जिससे बाजार में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी और घटतौली जैसी समस्याओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
मसूरी में गढ़वाल सभा को भूमि का हस्तांतरण
संस्कृति और सामाजिक संस्थाओं के संवर्धन को ध्यान में रखते हुए धामी सरकार ने पर्वतीय पर्यटन नगरी मसूरी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कैबिनेट ने मसूरी स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) की पार्किंग परिसर में से नौ सौ बहत्तर वर्ग गज भूमि गढ़वाल सभा को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस भूमि का उपयोग गढ़वाल सभा द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक गतिविधियों के संचालन के लिए किया जाएगा, जिससे स्थानीय परंपराओं को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय निवासियों को सामाजिक आयोजनों के लिए एक स्थान उपलब्ध हो सकेगा।
हरिद्वार में 15 एकड़ भूमि पर बनेगा नया ईएसआई अस्पताल
राज्य के औद्योगिक केंद्र हरिद्वार और उसके आसपास के लाखों श्रमिकों और कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट ने एक दूरगामी निर्णय लिया है। सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) निदेशालय, हरिद्वार के निकट स्थित पंद्रह एकड़ की विशाल सरकारी भूमि को ईएसआई अस्पताल के निर्माण हेतु देने के प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी है। इस जमीन पर आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, जिससे हरिद्वार, सिडकुल और आसपास के क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों औद्योगिक मजदूरों और उनके परिवारों को मुफ्त एवं उच्च स्तरीय इलाज मिल सकेगा।
एक माह लंबा ‘सेवा संकल्प अभियान’: जनभागीदारी से राष्ट्र निर्माण का संकल्प
कैबिनेट बैठक का एक सबसे बड़ा आकर्षण सत्रह सितंबर से सत्रह अक्टूबर तक आयोजित होने वाला एक महीने का ‘सेवा संकल्प अभियान’ है। सरकार ने इसे व्यापक जनसहभागिता का रूप देने की योजना बनाई है। इस अभियान के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
प्रभारी मंत्रियों का नेतृत्व: राज्य मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को अलग-अलग जिलों का प्रभारी बनाया जाएगा, जो अपने क्षेत्रों में अभियान की कमान संभालेंगे।
सांस्कृतिक एवं धार्मिक शुरुआत: अभियान का शुभारंभ सत्रह सितंबर को प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर ‘आशीर्वाद का दीप’ जलाकर और आंगनबाड़ी केंद्रों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करके किया जाएगा।
स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण: आम जनता, स्वयंसेवी संस्थाओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों को जोड़कर व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान और पौधरोपण (वृक्षारोपण) कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
जन-जागरूकता और प्रतियोगिताएं: स्कूली बच्चों और युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार की रचनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुँचाया जाएगा।
विकसित भारत कलश और नवाचार: प्रदेश के प्रमुख चौराहों पर ‘विकसित भारत’ के संकल्प का प्रतीक ‘विकसित भारत कलश’ स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, नए विचारों और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष डिजिटल एवं सामाजिक प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाएगा।
